जनपद के समस्त कृषको को समितियों से जोड़कर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से किया जाये लाभान्वित—- जिलाधिकारी

न्यूजलाईन नेटवर्क- डिप्टी व्यूरो रिपोर्ट

सोनभद्र/उत्तर प्रदेश। सहकारिता आन्दोलन को जमीनी स्तर पर सुदृढ कर मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट कमेटी (डी०सी०डी०सी०) का गठन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में  जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट कमेटी (डी०सी०डी० सी०) की बैठक की गयी।

बैठक में अपर जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व), जिला विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, सहायक निदेशक, मत्स्य, जिला कृषि एवं किसान कल्याण अधिकारी, सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर (डी०डी०एम०) नाबार्ड आदि सदस्य उपस्थित रहें। बैठक में संयुक्त कार्यवन्यन समिति की बैठक 18 अक्टूबर, 2024 को अनुमोदन किया गया है। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिसमें बहु-उद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों (बी-पैक्स) प्राथमिक दुग्ध समितियों, मत्स्य सहकारी समितियों के राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को अद्यतन एवं नियमित करने के निर्देश दिये गये हैं। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता द्वारा अवगत कराया गया कि सहकारिता विभाग की 63 बी पैक्स दुग्ध विभाग की  41 दुग्ध समितियों एवं मत्स्य विभाग की 09 मत्स्य समितियों का डाटा बेस फीड कराया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त ग्रामों में बी-पैक्स, दुग्ध व मत्स्य सहकारी समितियों का गठन कराये जाने की समीक्षा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में कुल 621 ग्राम पंचायत हैं। भारत सरकार की मंशा समस्त ग्राम पंचायतों में कम से कम एक समिति का गठन कराये जाने की है। वर्तमान में जनपद में सहकारिता विभाग की 63 पैक्स मत्स्य विभाग की 09 मत्स्य समितियां एवं दुग्ध विभाग की 41 दुग्ध समितियाँ कुल 113 समितियाँ है। अध्यक्ष, डी.सी.डी.सी. द्वारा समिति के सभी सदस्यों को आपसी समन्वय स्थापित कर समितियों का सुदृढ़ बनायें जाने एवं सहकारिता आन्दोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया जाये।उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त कृषको को समितियों से जोड़कर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाये। अन्त में उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।