न्यूजलाइन नेटवर्क – डिप्टी ब्यूरो रिपोर्ट- सन्तोष द्विवेदी
सिंगरौली/मध्य प्रदेश। जिला शिक्षा अधिकारी एस.बी. सिंह के निर्देशानुसार सिंगरौली जिले में एमपी टास छात्रवृत्ति योजना की प्रगति एवं समस्याओं की समीक्षा हेतु विकासखंड स्तर पर समीक्षा बैठकें दिनांक 02 से 04 जुलाई 2025 तक चितरंगी, देवसर एवं वैढन में आयोजित की गईं। बैठकों में छात्रवृत्ति वितरण की वर्तमान स्थिति, छात्र नामांकन एवं ट्रांजिशन ट्रैकिंग, बैंक खाता विफलताएँ, एनपीसीआई सक्रियता, एनएसपी पोर्टल पर ओटीआर प्रक्रिया, छात्रवृत्ति आवेदन की गुणवत्ता, पोर्टल संचालन से जुड़ी तकनीकी समस्याएँ, तथा फील्ड स्तर की व्यावहारिक चुनौतियों पर गहन मंथन किया गया। यह बैठक विशेष रूप से सत्र 2022–23 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों तथा सत्र 2023–24 में लंबित आवेदनों की समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रोफाइल निर्माण, आवेदन, स्वीकृति एवं सैंक्शन की प्रक्रियाएँ पूर्ण नहीं की गई थीं, उनके प्राचार्यों से विवरण प्राप्त किया गया। बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि कई विद्यार्थियों के दस्तावेज़ों जैसे जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी एवं आधार कार्ड में जन्म तिथि में विसंगतियों के कारण प्रोफाइल अद्यतन नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही, अनेक छात्रों के बैंक खाते आधार से लिंक न होने के कारण छात्रवृत्ति राशि का डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भुगतान नहीं हो पा रहा है।
जिला छात्रवृत्ति प्रभारी ने सभी संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया कि वे पालकों के माध्यम से विद्यार्थियों के दस्तावेजों को अद्यतन करवाएं। साथ ही एनपीसीआई पोर्टल पर डीबीटी पंजीयन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया ताकि छात्रवृत्ति राशि के निर्बाध अंतरण को सुनिश्चित किया जा सके। बैठकों में पिरामल फाउंडेशन की टीम द्वारा डेटा विश्लेषण प्रस्तुत किया गया एवं विद्यालयों की प्रगति ट्रैकिंग में तकनीकी सहायता प्रदान की गई। टीम द्वारा फील्ड स्तर पर आ रही समस्याओं के व्यावहारिक समाधान भी सुझाए गए। एमपी टास पोर्टल एवं एनएसपी पोर्टल की प्रमुख प्रक्रियाओं का डेमो भी प्रस्तुत किया गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारियों ने संकुलवार नामांकन की प्रगति की समीक्षा की एवं शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त, सीएम हेल्पलाइन पर लंबित एल -1, एल -2 एवं एल -3 स्तर की शिकायतों के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठकों में जिले के समस्त, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, जिला छात्रवृत्ति प्रभारी, पिरामल फाउंडेशन की टीम, तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति प्रभारी उपस्थित रहे।