आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण से संबंधित फैसले के विरोध में 21 अगस्त को एक देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। यह बंद सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें राज्यों को SC और ST वर्गों के भीतर उप-श्रेणियाँ (सब-कैटेगरीज) बनाने की अनुमति दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बंद को राजस्थान के विभिन्न SC/ST संगठनों का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है, और यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैलने की संभावना है।
सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर
भारत बंद के दौरान संभावित अशांति और हिंसा को देखते हुए, राज्य भर के पुलिस विभागों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक (DGP) यूआर साहू ने कहा कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SPs) को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं। DGP साहू ने यह भी बताया कि बंद के नेतृत्व में शामिल समूहों और स्थानीय बाजार संघों के साथ बैठकें करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि बेहतर सहयोग और समन्वय स्थापित किया जा सके।
सुरक्षा के मद्देनजर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी बैठक आयोजित की, जिसमें मंडलायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, और शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में बंद के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके कारण वहां सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बंद के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय लागू करने की योजना बनाई है।
भारत बंद का उद्देश्य
यह भारत बंद सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें कोर्ट ने राज्यों को SC और ST वर्गों के भीतर उप-श्रेणियाँ बनाने की अनुमति दी है। इस फैसले का उद्देश्य उन लोगों को आरक्षण में प्राथमिकता देना है जिन्हें सबसे अधिक जरूरत है। हालांकि, इस फैसले ने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के बीच एक गंभीर बहस को जन्म दिया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और अन्य समर्थक संगठन इस फैसले को अन्यायपूर्ण मानते हैं और इसे तत्काल पलटने की मांग कर रहे हैं।
इस बंद का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करना है, क्योंकि विरोध करने वालों का मानना है कि यह निर्णय आरक्षण नीति की मूल भावना के खिलाफ है। बंद का समर्थन करने वाले संगठन और राजनीतिक दल इसे एक बड़े आंदोलन के रूप में देख रहे हैं, जो न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए दबाव बनाने का प्रयास करेगा।
बंद के दौरान क्या रहेगा बंद – आवश्यक सेवाओं की स्थिति
भारत बंद के दौरान, आमतौर पर सार्वजनिक परिवहन, सरकारी कार्यालय, और निजी व्यवसाय बंद रहते हैं। हालांकि, आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है। एम्बुलेंस, अस्पताल, और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जनता को जरूरी सेवाएं मिलती रहें।
सुरक्षा के मद्देनजर, बंद के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विशेष इकाइयां तैयार रहेंगी।
इस भारत बंद ने देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है, और इसे समर्थन देने वाले संगठनों का मानना है कि यह आंदोलन न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, प्रशासन ने जनता से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।