वित्त वर्ष 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। यह उनका लगातार आठवां बजट था। उन्होंने इस बजट को “आकांक्षाओं का बजट” करार दिया और कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। उन्होंने सरकार की नीतियों को सबके विकास के लिए अनुकूल बताया और विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं और कर सुधारों की घोषणा की।
बजट की प्रमुख विशेषताएं:
वित्त मंत्री ने बजट को समावेशी और विकासोन्मुखी बताया। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने, उद्योगों को समर्थन देने और आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न नीतिगत कदम उठाए गए हैं।
सस्ती हुई चीजें:
- मोबाइल फोन:
- सरकार ने मोबाइल फोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रमुख उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी।
- कैंसर की दवाइयां:
- कुछ आवश्यक कैंसर की दवाओं को सस्ते करने का निर्णय लिया गया है ताकि मरीजों को अधिक राहत मिल सके।
- मेडिकल उपकरण:
- स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए मेडिकल उपकरणों पर करों में कटौती की गई है।
- LCD और LED:
- टीवी और डिस्प्ले से जुड़ी इन वस्तुओं पर टैक्स में कमी कर दी गई है जिससे इनकी कीमतें कम होंगी।
- लाइव सेविंग दवाइयां:
- छह जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने नए कर सुधार लागू किए हैं।
- 82 वस्तुओं से सेस हटाया गया:
- विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 82 वस्तुओं से सेस को हटाने का फैसला लिया गया है।
- भारत में निर्मित वस्त्र:
- भारतीय कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए देश में बने कपड़ों को सस्ता किया गया है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर राहत:
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अधिक किफायती बनाने के लिए इन पर टैक्स राहत दी गई है, जिससे बैटरी से चलने वाले वाहनों की कीमतों में गिरावट आ सकती है।
- चमड़े और चमड़े से बने उत्पाद:
- टैक्स में कटौती से इनकी कीमतों में कमी आने की संभावना है।
- अन्य सस्ती हुई चीजें:
- फ्रोजन फिश
- मोटरसाइकिल
- जिंक स्क्रैप
- कोबाल्ट पाउडर
- ईवी लिथियम बैटरी
- लिथियम आयन बैटरी
- कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच
- सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस
- जहाज निर्माण के लिए कच्चा माल – बेसिक कस्टम ड्यूटी में 10 वर्षों की छूट
महंगी हुई चीजें:
- इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले:
- इसकी बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है, जिससे इसकी कीमतें बढ़ेंगी।
- बुने हुए कपड़े (निटेड फैब्रिक्स):
- इन पर भी कर बढ़ाया गया है, जिससे ये महंगे होंगे।
- अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड (यूपीएफ):
- आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि इनकी बढ़ती खपत चिंता का विषय है।
- इनमें नमक, चीनी, कॉन्सन्ट्रेटेड फैट और आर्टिफिशियल एडिटिव्स की अधिक मात्रा के कारण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- इस समस्या से निपटने के लिए इन पर जीएसटी बढ़ाने की संभावना है।
- खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जागरूकता:
- एफएसएसएआई द्वारा सख्त लेबलिंग और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
- लोगों को स्थानीय और मौसमी फलों एवं सब्जियों की खपत को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बजट 2025-26 में सरकार ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न वर्गों के लिए राहत प्रदान करने की कोशिश की है। एक ओर जहां उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है, वहीं जनता को कर राहत और सस्ती आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। महंगे उत्पादों पर कर बढ़ाकर सरकार ने स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।