रिपोर्ट महेंद्र सिंह बिष्ट, चंपावत :
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चंपावत जिले के विकास हेतु कुल 192 से अधिक घोषणाएं की गई हैं। जिनमें से 82 घोषणाएं शासन स्तर पर लंबित हैं। शासन स्तर पर इन लंबित घोषणाओं की गुरुवार को अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा 4 जुलाई 2021 से वर्तमान तक की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि जनपद चंपावत को मॉडल जिला बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में हैं इस हेतु जो भी घोषणाएं शासन स्तर पर लंबित है या जिस में स्वीकृति या शासनादेश किए जाने हैं तत्काल स्वीकृत किए जाएं। इसके अलावा जिन घोषणाओं में धनराशि आवंटित की जानी तत्काल धनराशि आवंटित की जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चंपावत की घोषणाओं को पूर्ण करने हेतु प्राथमिकता से कार्य करें। शासन स्तर पर लंबित इन 82 घोषणाओं में सबसे अधिक 22 घोषणाएं लोक निर्माण विभाग की, 10 घोषणाएं पर्यटन विभाग की, 8 घोषणाएं शिक्षा विभाग की, 4 नगर विकास/शहरी विकास सहित कुल 24 विभागों की है। अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी लंबित घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी विभागों के सचिवों को तत्काल घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इन मुख्य घोषणाओं में विभिन्न सड़क मार्ग में हॉट मिक्स किए जाने जिसमें ललुआपानी-बनलेख, सुखीढाक- श्यामलाताल, टनकपुर, बनवास एवं चंपावत नगर के को जोड़ने सड़को की है। विभिन्न सड़क मार्गों के हॉट मिक्स के संबंध में अवगत कराया कि कुछ में स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा टेंडर की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में सचिव लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार पूर्णागिरि के चुका एवं मंच में बनने वाले हेलीपैड के संबंध में जिलाधिकारी को शीघ्र कार्यवाही कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार टनकपुर बनबसा में बनने वाले सिडकुल के संबंध में जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि बनबसा में सिडकुल निर्माण हेतु 93 हेक्टेयर भूमि चयनित कर ली गई है। जो वन विभाग की है। इस भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसी प्रकार बनबसा क्षेत्र के स्टेडियम निर्माण, सैन्य धाम का निर्माण व थाना निर्माण के संबंध में जनपद स्तर से की जा रही कार्रवाई के संबंध में जिलाधिकारी ने अवगत कराया गया कि रिजर्व वन क्षेत्र होने के कारण भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साथ ही उन्होंने अपर मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि क्षेत्र में अन्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध है जिसे परिवर्तन किया जाए तो क्षेत्र की विभिन्न घोषणाए को पूर्ण हो जाएगी। अपर मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए।
इसी प्रकार टनकपुर में मीडिया सेंटर व गेस्ट हाउस व सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में की जा रही कार्रवाई के संबंध में अवगत कराया गया कि मीडिया सेंटर व गेस्ट हाउस व सामुदायिक भवन निर्माण के प्रथम चरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इसी स्थल पर शहरी विकास की घोषणा अंतर्गत सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया जाएगा। इस हेतु संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि चंपावत डिग्री कॉलेज को मॉडल डिग्री कॉलेज बनाए जाने के संबंध में संबंधित घोषणा अंतर्गत कॉलेज में एक हॉस्टल व एक आईटी लैब निर्माण हेतु 8 करोड रुपए स्वीकृत हो गए हैं तथा कार्य प्रगति पर है। ककराली गेट से पूर्णागिरि मार्ग तक स्ट्रीट लाइट घोषणा को पूर्ण किए जाने हेतु अपर मुख्य सचिव ने कहा की घोषणा अनुभाग एवं यूपीसीएल के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य कराया जाए इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत डांडा ककनई एवं तल्लादेश क्षेत्र में संचार व्यवस्था बेहतर किए जाने की घोषणा के संबंध में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी ने अवगत कराया कि इन क्षेत्रों में संचार सुविधा हेतु भारत सरकार की 4G योजना में इसे शामिल कर लिया गया है। शीघ्र ही बीएसएनएल द्वारा कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा।इसी प्रकार शिक्षा,स्वास्थ्य, खेल, ग्रामीण निर्माण व गृह विभाग आदि विभागों के अंतर्गत लंबित माननीय मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने तत्काल निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागों के सचिवों को दिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग जनपद चंपावत मे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को धरातल पर लाने व उन्हें अमलीजामा पहनाने हेतु कार्य करें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शासन से सचिव शैलेश बगौली, रंजीत सिंन्हा, सुरेंद्र नारायण पांडे, हरिश चंद्र सेमवाल, दीपेंद्र चौधरी सहित उच्चाधिकारी व जनपद चंपावत से जिलाधिकारी नवनीत पांडे, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह व अपर जिलाधिकारी हेमन्त कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी जुड़े रहे।