नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देना है, जिससे वे संघ की विचारधारा और कार्यक्रमों से जुड़ सकें।
पृष्ठभूमि
प्रतिबंध का इतिहास: 1966 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के RSS और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया था।
वर्तमान निर्णय: अब, 58 साल बाद, इस प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को RSS के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति मिल गई है।
संभावित प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव: इस निर्णय से सरकारी कर्मचारी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ सक्रियता से जुड़ सकेंगे, जो उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में सहायक हो सकता है।
विवाद: कुछ आलोचकों का मानना है कि यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है।
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया
समर्थन: RSS और इसके समर्थक इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, इसे एक सकारात्मक कदम मानते हुए।
विरोध: कुछ राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं, इसे सरकारी सेवाओं की तटस्थता के खिलाफ मानते हुए।
इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार देना है, हालांकि इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर अभी भी बहस जारी है।