भारत सरकार ने 2024 के बजट में युवाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने इन योजनाओं का विवरण देते हुए बताया कि यह कदम देश के आर्थिक विकास को तेज़ी से बढ़ावा देंगे और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समान रूप से लाभ पहुंचाएंगे। आइए, इन घोषणाओं पर एक विस्तृत नजर डालते हैं:
युवाओं के लिए बड़े ऐलान
इस बजट में की गई घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि सरकार युवाओं और किसानों के विकास के लिए गंभीरता से प्रयासरत है और उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: 2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम. 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को होगा लाभ. रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए 3 स्कीम.
2: कृषि व उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान. किसानों और उनकी जमीनों को मिलेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा. फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे 6 करोड़ किसान.
3: विकसित भारत का इंजन बनेंगे पूर्वी राज्य. बिहार को मिले 3 एक्सप्रेसवे. 26 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी नई सड़कें. गया में बनेगा औद्योगिक हब.
4: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन. ईपीएफओ मे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फर्स्ट टाइम एम्पलॉइज को मिलेगा प्रोत्साहन. 30 लाख युवाओं को होगा फायदा.
5: हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 2 साल तक हर महीने 33 हजार रुपये का रिम्बर्समेंट मिलेगा. इससे 50 लाख लोगों को लाभ होगा.
6: फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स से जुड़ने वालों को डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत 15 हजार रुपये तक का फायदा दिया जाएगा. इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारी पात्र होंगे. इससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ 7: कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शोध. बदलते मौसम के हिसाब से फसलों का होगा विकास.
8: मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई. अब इस स्कीम में 20 लाख रुपये तक के लोन मिलेंगे.
9: ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
10: वित्त मंत्री ने किया 12 इंडस्ट्रियल पार्क का ऐलान.होगा.
किसानों के लिए बड़े ऐलान
1. कृषि सुधार योजनाएं:
आधुनिक कृषि तकनीक: किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और उपकरणों का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
सिंचाई परियोजनाएं: नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
फसल बीमा: फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई मिल सके।
2. कृषिआधारित उद्योग:
फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ: फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
कोल्ड स्टोरेज: फसलों के संरक्षण के लिए नए कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस स्थापित किए जाएंगे।
3. कृषि ऋण:
कर्ज माफी: छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज की माफी के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।
कृषि लोन: किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि लोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे बेहतर कृषि उपकरण और संसाधनों का उपयोग कर सकें।
वित्त मंत्री का आगे का प्लान
वित्त मंत्री ने बताया कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक प्रगति को तेज़ करना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच विकास के अंतर को कम करना है।
समेकित विकास: विभिन्न क्षेत्रों में समेकित विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
निगरानी और मूल्यांकन: सभी योजनाओं की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि उनके कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कमी न हो।
सहयोग और भागीदारी: केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, जिससे जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।