केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। वित्त मंत्री ने आम बजट 2024-25 में इन दोनों राज्यों में विकास कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। हालांकि वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर इन दोनों राज्यों के लिए किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की। ये दोनों राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से केंद्र सरकार से लंबे समय से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। इस कारण पीएम मोदी को सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ी। इस समर्थन के बदले सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। मोदी सरकार ने इन दोनों राज्यों की पुरानी मांग पूरी कर दी है।
बिहार को 47 हजार करोड़!
बजट में सीतारमण ने बिहार को करीब 47 हजार करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट की घोषणा की है। सरकार ने इस योजना को पुर्वोदय नाम दिया है। इसके तहत बिहार के साथ-साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके लिए फंड की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त बक्सर से भागलपुर के बीच हाईवे बनाने और बोधगया से राजगीर वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनाने का भी ऐलान किया। इससे गया, नालंदा और दरभंगा समेत कई जिलों को फायदा मिलेगा। वहीं, बक्सर में गंगा नदी पर दो लाइन का एक फूल भी बनाए जाने की घोषणा की गई। इन सभी विकास कार्यों के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बिहार के पीर पयंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इसके लिए 21,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही राज्य में मेडिकल सेवा और एयरपोर्ट्स के विकास की बात कही है।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बाढ़ से निपटने के लिए 11.5 हजार करोड़ देने की घोषणा की है। इसके तहत नेपाल में डैम बनाया जाएगा। केंद्र सरकर वित्तीय सहायता देगी। ये पैसे कोसी इंट्रा स्टेट लिंक और 20 अन्य परियोजनाएं के लिए खर्च होंगे। सरकार कोसी नदी में बाढ़ का सर्वे भी करवाएगी।
इसी तरह वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी विकसित करने के लिए केंद्र सरकार 15000 करोड़ रुपये की सहायता देगी। इसके साथ ही राज्य के कई अन्य प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है।