मुजफ्फरपुर/बिहार :
जिलाधिकारी ने ए.डी.एम. राजस्व को सभी सी.ओ. के साथ साप्ताहिक बैठक करने तथा दोनों डी.सी.एल.आर. को अंचलों का विजिट करने, अनुश्रवण करने तथा कार्य में तेजी लाने का दिया टास्क।
अकारण एवं अनावश्यक म्यूटेशन के मामलों को सी.ओ. नहीं करें रिजेक्ट। जिला पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने सभी अंचल अधिकारियों के साथ बैठक कर म्यूटेशन के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान चलाकर निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही भूमि की मापी, भू-लगान, भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र निर्गत करने, परिमार्जन, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग, नीलाम पत्र वाद, आपदा, पंचायत सरकार भवन, भीमराव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा पावर सब स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु बैठक की गयी तथा सभी अधिकारियों को सक्रिय एवं तत्पर होकर पूरी जबावदेही से तेजी से कार्य निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा में पाया गया कि जून माह में 80.61 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया गया है, जिसमें मीनापुर 47 प्रतिशत, गायघाट 41 प्रतिशत, बोचहाँ 69 प्रतिशत, मोतीपुर 62 प्रतिशत, सरैया 48 प्रतिशत प्रदर्शन रहा, जबकि सराहनीय प्रदर्शन करनेवालों में मुशहरी 105 प्रतिशत, बन्दरा 151.72 प्रतिशत, सकरा 99.61 प्रतिशत, साहेबगंज 98.77 प्रतिशत, काँटी 93.56 प्रतिशत, पारू 92.40 प्रतिशत रहा। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को म्यूटेशन के मामलों को गंभीरता से लेने तथा तेजी से निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। पुनः विगत सात दिनों के भीतर न्यून प्रदर्शन करने वाले कटरा 0 प्रतिशत, मुरौल 0 प्रतिशत, साहेबगंज 2.21 प्रतिशत, मोतीपुर 6.22 प्रतिशत से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। जबकि विगत सात दिनों के भीतर पारू अंचलाधिकारी ने 138.28 प्रतिशत, औराई ने 117.73 प्रतिशत, बन्दरा 112.28 प्रतिशत प्रदर्शन रहा। कटरा एवं मुरौल के अंचलाधिकारी का वेतन भी स्थगित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने म्यूटेशन मामलों के निष्पादन के प्रति गंभीरता दिखाते हुए अपर समाहर्ता राजस्व को सभी अंचलाधिकारी के साथ साप्ताहिक बैठक करने तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता पूर्वी एवं पश्चिमी को अंचलों का विजिट कर अनुश्रवण करने तथा शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि म्यूटेशन के आवेदन को अकारण एवं अनावश्यक रूप से रिजेक्ट न करें। बैठक में दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन के प्रति अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील होते हुए जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने अंचल में अभियान के रूप में कार्य कर जनता के प्रति अपनी जबावदेही इमानदारी से पूरा करने का निर्देश दिया। विदित हो कि जिलाधिकारी द्वारा प्रभार ग्रहण करने के साथ ही दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन हेतु लगातार समीक्षा बैठक कर कार्य में तेजी लाई गई है जिसके फलस्वरूप फरवरी से दाखिल खारिज के कुल 46653 मामले प्राप्त हुए है, जबकि 64289 मामले का निष्पादन किया गया है, जो उल्लेखनीय है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन का टास्क भी दिया। जिले में 63 दिनों से अधिक लंबित दाखिल खारिज के मामलें 18161 है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को 45 दिन का समय देते हुए नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए 10 सितम्बर तक शत-प्रतिशत निष्पादन का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व को अंचलों के 05 वैसे कर्मचारी को चिन्हित करने का निर्देश दिया, जिनका प्रदर्शन न्यून है तथा कार्य में कोई सुधार नहीं है। वैसे 05 कर्मचारी को कारणपृच्छा करने तथा जबाव असंतोषजनक पाए जाने पर उन्हें निलंबित करने की कठोर कार्रवाई करने को कहा ताकि कार्य संस्कृति में सुधार हो तथा अंचल के कार्यों में तेजी आए। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भूमि मापी के 180 मामलें तथा एल.पी.सी. निर्गत करने के 449 मामले लंबित है। जिलाधिकारी ने त्वरित रूप से सुधार लाने का निर्देश दिया। अभियान बसेरा की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को गरीब भूमिहीन परिवार के प्रति संवेदनशील होने तथा सरकारी दायित्व के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने को कहा। जिला पदाधिकारी ने कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए 720 आसन वाले डॉ भीमराव अंबेडकर 10 + 2 आवासीय विद्यालय के नवनिर्माण हेतु अंचल अधिकारी कुढ़नी ,मोतीपुर ,मीनापुर, पारू,बोचहा, मुरौल, सकरा से चिह्नित भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विदित हो कि अनुसूचित जाति की 50000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में और पूर्व से संचालित आवासीय विद्यालय एवं आवासीय विद्यालय मुरौल में 720 आसन वाले डॉ भीमराव अंबेडकर 10 +2 आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाना है तथा विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु तीन से पांच एकड़ तक की सरकारी भूमि की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जमीन चयन हेतु संयुक्त विजिट करने का निर्देश दिया। अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए 100 आसन के राजकीय कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु 1 एकड़ भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव अंचलाधिकारी औराई, मोतीपुर, बोचहा, गायघाट ,कांटी ,कुढ़नी, मीनापुर, मुसहरी, पारु, साहेबगंज, सकरा एवं सरैया से की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिन प्रखंडों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी 30000 से अधिक है में छात्रावासों के आधारभूत संरचना के लिए प्रखंड मुख्यालय के निकट संपर्क पथ वाले कम से कम एक एकड़ तक सरकारी भूमि का प्रस्ताव डीसीएलआर के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री आशुतोष द्विवेदी, सहायक समाहर्ता सुश्री डाॅ. आकांक्षा आनंद, अपर समाहर्ता राजस्व श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा श्री मनोज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी श्री अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्री बृजेश कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थें तथा विडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी अंचलाधिकारी संबद्ध थें।