न्यूजलाइन नेटवर्क – ब्यूरो रिपोर्ट
सिंगरौली/ मध्य प्रदेश। सिंगरौली मजदूर विस्थापित संघ ने एनसीएल सीएमडी के नाम पत्र लिखकर शासकीय भूमि पर कई दशकों से घर बना कर स्थाई निवासरत परियोजना प्रभावित परिवारों को उचित प्रतिकर, विस्थापन, पुर्नवास, पुर्नव्यवस्थापन, लाभ की पारदर्शी जानकारी देने की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि विभिन्न विस्थापन मंचों के सोशल ग्रुप में ड्राफ्ट बुकलेट वायरल हो रही है। जिसमें एन.सी.एल. शासकीय भूमि पर स्थायी निवासरत लोगो को क्या लाभ दिया जा रहा है, यह स्पस्ट नहीं है। एन.सी.एल. में प्रचलित नियम के अनुशार शासकीय भूमि में स्थायी निवासरत लोगो को भूमि प्रतिकर छोड़कर, भूमि पट्टेदार के बराबर विस्थापन, पुर्नवास, एवं पुर्नव्यवस्थापन का पूरा लाभ मिलता रहा है। भू-अर्जन प्रक्रिया में शासकीय भूमि पर स्थायी निवासरत लोगो को पूर्व की तरह विस्थापन के सभी लाभ मिलना चाहिए। अनुबंध भूमि पर मकान बनाकर निवासरत लोगो को विस्थापन का समुचित लाभ देने। भू-अधिग्रहण क्षेत्र में आने वाले किसी भी वार्ड के दस्तावेज को मान्य करने, पर समपत्तियों पर जो व्याज दिया जाता है शासकीय जमीन पर बने भवन का दने इत्यादि मांगो को शामिल किया गया है। सीएमडी के नाम पत्र डिस्पैच में रीसिव कराते समय सुरेन्द्र गुप्ता, संजीव सिंह चौहान, मोनू मिश्रा मौजूद रहे।