बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई की ओर से इस सुनवाई के दौरान अदालत में कोई वकील मौजूद नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में दूसरे पक्ष को भी सुनना आवश्यक है, इसलिए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब देने को कहा है।
इससे पहले, अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया था। इस घोटाले के मामले में अन्य आरोपी, जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। हालांकि, केजरीवाल को अभी भी जेल में रहना पड़ रहा है।
केजरीवाल वर्तमान में सीबीआई द्वारा दर्ज एक भ्रष्टाचार मामले के तहत जेल में बंद हैं। 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की सलाह दी थी। केजरीवाल ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ताकि उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी जा सके और उन्हें जमानत मिल सके।
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। अगर उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में भी जमानत मिल जाती है, तो वह जेल से बाहर आ सकते हैं। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से ही जेल में थे।
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में उन्होंने सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जबकि दूसरी याचिका में उन्होंने जमानत की मांग की है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है और क्या केजरीवाल को जमानत मिलने की संभावना बनती है।