न्यूजलाइन नेटवर्क , मुंगेली ब्यूरो
मुंगेली : राजधानी रायपुर में चार जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन कार्यक्रम में सहारा पीड़ित जमाकर्ता व कार्यकर्ता कल्याण संघ के प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह राजपूत व प्रदेश प्रवक्ता पंकज सोनी के नेतृत्व में मुलाकात की। इस दौरान सीएम से आग्रह किया गया कि प्रदेश के 25 लाख से अधिक सहारा पीड़ितों को करीबन 22 हजार करोड़ रुपये का भुगतान वर्षों से नहीं मिला है। कहा कि पीड़ितों को उनकी निवेश की गई रकम दिलाने की मांग की गई।
जनदर्शन में रायपुर, मुंगेली, महासमुंद, सरायपाली, बागबाहरा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बालोद, अंबिकापुर, सिमगा, बलौदाबाजर, रायगढ़, भाटापारा, जांजगीर चांपा, कोरबा, जशपुर मुख्यमंत्री के गांव बगिया सहित कांकेर, चारामा व गुण्डरदेही से सैकड़ों की संख्या में पोर्टल में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत व निरंतर भुगतान में विलंब होने, आवेदन व पोर्टल में सम्मिलित दस्तावेजी प्रमाण नस्तीबद्ध करते हुए मांग की गई। सीएम ने जल्द त्वरित करने की बात कही है।
प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि लगातार शासन-प्रशासन व पूर्ववर्ती सरकार का भी ध्यान प्रदेश संगठन आकृष्ट कराता रहा है। अब चूंकि केंद्र व राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है तो सहारा रिफंड पोर्टल में विगत वर्ष जुलाई 2023 में प्रदेश के 25 लाख परिवारों ने आवेदन किया है। जमाकर्ता को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 45 दिन में भुगतान दिलाने की बात की थी, लेकिन 11 महीने बीतने के बाद भी निवेशकों के खातों में पैसा नहीं आया। सभी जमाकर्ताओं को पोर्टल में आवेदन करने पर गंभीर विसंगतियों, डिफिसिएंसी, कमियों निवेशकों के रजिस्ट्रेशन में दिखाई जा रही है। सीएम से मांग की गई है कि कुछ निवेशकों के साथ यह कमियां आए ये लाजिमी है, लेकिन 95 प्रतिशत निवेशकों को आज तक आवेदन व दस्तावेजों में कमियां बताकर भुगतान सीआरसीएस नईदिल्ली द्वारा नहीं किया जा रहा है।
इस पर प्रदेश संगठन ने सुझाव दिया है कि चूंकि संपूर्ण आवेदनों का सत्यापन सहारा इंडिया द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए प्रदेश के सभी स्थानीय सहारा इंडिया के कार्यालय खोलकर ही संपूर्ण भुगतान कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही वर्तमान में पोर्टल में डेथ मैच्योरिटी का कोई विकल्प नहीं है। इसके कारण इतने वर्षों से भुगतान की मांग कर रहे जमाकर्ता आवेदन से वंचित हो गए। इसके लिए पोर्टल में उनके नामिनी को अधिकार दिया जाए कि वो आवेदन कर सके। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के 25 लाख निवेशक परिवार को उनका पैसा दिलाने व पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए राज्य व केंद्र सरकार और सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली से समन्वय बनाकर प्रदेश के पीड़ितों को उनका हक दिलाते हुए परिवारों को भुगतान दिलाने की मांग जनदर्शन मुलाकात में की गई है। इस अवसर पर पवन जायसवाल, बृजेंद्र नामदेव, देवेंद्र साहू, राकेश कुमार और अजय देवांगन मुंगेली से शामिल हुए ।