आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले ने पूरे अस्पताल और क्षेत्र में खलबली मचा दी है। इसी बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस गंभीर मामले में सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) से जांच कराने के आदेश दिए हैं, जिससे इस घटना की तह तक पहुंचा जा सके।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले में पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि महिला डॉक्टर की हत्या से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज और सबूत बुधवार सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंप दिए जाएं। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच हो सके, और दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जा सके।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया
इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने सोमवार को इस मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की घोषणा की थी। हालांकि, मुख्यमंत्री ने इस जांच को सीबीआई को सौंपने के लिए कुछ समय की सीमा निर्धारित की थी, जिसके तहत कुछ प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही इसे सीबीआई को सौंपा जाना था।
महिला डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला
इस भयावह घटना का खुलासा शुक्रवार सुबह हुआ, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से एक जूनियर महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव बरामद किया गया। शव की स्थिति और स्थान को देखते हुए घटना की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस घटना ने न केवल अस्पताल परिसर में बल्कि पूरे चिकित्सा समुदाय में सनसनी फैला दी है।
मृतका, जो पोस्ट ग्रेजुएट की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्यरत थी। वह उत्तर 24 परगना जिले के सोदपुर इलाके की रहने वाली थी। उसकी हत्या की खबर से उसके परिवार और परिचितों में गहरा शोक फैल गया है।
न्यायालय में हुई सुनवाई और अधिवक्ताओं की दलीलें
इस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता बिलवदल ने न्यायालय को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ समय निर्धारित किया था। अधिवक्ता ने न्यायालय को सचेत किया कि यदि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने में देरी होती है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उनका तर्क था कि जांच में देरी से मामले से संबंधित कई महत्वपूर्ण सबूत नष्ट किए जा सकते हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
इस तर्क को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना और अंततः मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। न्यायालय का यह फैसला इस मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोषियों को सजा मिल सकेगी।