न्यूजलाइन नेटवर्क – ब्यूरो रिपोर्ट
सिंगरौली/ मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना की आयुक्त द्वारा बीएलसी घटक के 1113 अपूर्ण आवास जो पिछले 6 वर्षों से हितग्राहियों द्वारा पूर्ण नही किए जा रहे है। जिससे निकाय की जिलेवार प्रगति निम्न स्तर पर है। सभी संबंधित वार्डो के सभी प्रभारी एवं अधिकारियों के द्वारा बताया गया था। हमारे द्वारा निरंतर हितग्राहियों के आवासों पर जा कर कई बार संपर्क कर प्रेरित किया गया था और आवास का कार्य प्रगति में न होने पर उनको नोटिस भी तमिल की गयी थी लेकिन कुछ ही हितग्राहियों के द्वारा आवास के निर्माण में प्रगति लायी गयी एवं पूर्ण किया गया। सभी समस्या को देखते हुये आयुक्त ने स्वयं आवासों की भौतिक स्थिति देखने के लिए निर्णय लिया की वार्डो में हितग्राहियों से संपर्क कर आवास को न पूर्ण करने का क्या वास्तविक करण है?
वही सुबह 8:00 बजे कार्यालय में सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मीटिंग लिए और वार्ड क्रमांक 45 में सभी संबंंधित अधिकारी और कर्मचारी के साथ पहुंचे और अपूर्ण आवासों के हितग्राहियों से मिले जिसमें हितग्राहियों द्वरा विभिन प्रकार की समस्या बताई गयी और बहाना बनाया गया। जैसे किसी को बीमारी हो गई थी, किसी का बच्चा बीमार हो गया, कोई बताया की फसल कट जाएगी तो बनवायेंगे। जिनका आवास निर्माण 4 वर्षो से नही हुआ था। वही कोई बताया की पैसा घर में खर्च हो गया। भिन्न प्रकार की समस्याओं को सुनाने के बाद उन्होंने सभी को समझाया की यह राशि जो किस्तों में आपको दिया गया वो शासन की थी। जिसकी प्रगति रिपोर्ट हमको हर 15 दिन में बतानी होती है। उन्होने साफ लब्जो में कहा की जो राशि दी गई है उसे वापस करो। ताकि हम शासन को वापस कर सके अन्यथा की स्थिति में आप की सम्पति को जप्त कर वसूली की जाएगी एवं आरआरसी दर्ज की भी करवाई होगी और एफआईआर भी किया।