न्यूजलाइन नेटवर्क – ब्यूरो रिपोर्ट
सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश। दिनांक 10 जून 2025 को दोपहर 1.00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समितिः एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक बद्रीनाथ सिंह, जिलाधिकारी सोनभद्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैंक के ऋण जमा अनुपात की बैंकवार गहन समीक्षा की गयी। बैंक आफ बड़ौदा के ऋण जमा अनुपात में 13.76% की कमी होने तथा आईसीआईसीआई बैंक के ऋण क्षेत्र में दिसम्बर 2024 त्रैमास के सापेक्ष मार्च 2025 में रू0 383.95 करोड़ की कमी आने के कारण कारण उनके ऋण जमा अनुपात में मार्च 2025 में 165.23% गिरावट हुई है। परिणामस्परूप जनपद का सकल ऋण जमा अनुपात दिसम्बर 2024 में 50.73% से घटकर मार्च 2025 में 44.91% हो गया है। अध्यक्ष ने उक्त बैंक के जिला समन्वयकों को ऋण जमा अनुपात 50.73% तक लाने हेतु कहा। साथ ही सरकार प्रायोजित योजनाओं की लम्बित पत्रावलियों का निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर करने का निर्देश दिया गया। अग्रणी जिला प्रबन्धक ने आश्वस्त किया कि बैंक शाखायें गुण दोष के आधार पर ऋण पत्रावलियों का निस्तारण करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके एवं जनपद के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि हो सके। साथ ही यह भी कहा कि शाखा स्तर पर ऋण पत्रावलियां 15 दिन से अधिक लम्बित न रहे।
अध्यक्ष ने विभिन्न सरकारी योजना यथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, एनआरएलएम के सीसीएल, पीएम सूर्य घर योजना, माटीकलां योजना, केसीसी, पशुपालकों / मत्स्य पालकों को केसीसी आदि के अन्तर्गत लम्बित पत्रावलियों का बैंकवार / शाखावार समीक्षा करते हुए उसके त्वरित / समयबद्ध निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिया। अध्यक्ष ने कहा कि पत्रावलियों को ठोस / उचित कारण होने पर ही निरस्त/वापस की जाय।आबीआई के जिला प्रतिनिधि ने कहा कि ऋण वितरण अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अतः सभी शाखायें वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य को प्राप्त करें एवं सभी सरकारी योजनाओं की पत्रावलियों में अधिक से अधिक वितरण करें ताकि ऋण जमा अनुपात में अपेक्षित सुधार हो सके। जिला समन्वयक उनकी शाखाओं में योजनान्तर्गत लम्बित पत्रावलियों को मॉनिटर करें एवं उनकी शाखाओं को आवंटित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करायें ताकि शासन के मंशानुरूप योजना को क्रियान्वित कराया जा सके।
अग्रणी जिला प्रबन्धक ने बैंकों से अनुरोध किया कि विभिन्न सरकारी योजना यथा मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, एनआरएलएम के सीसीएल, पीएम सूर्य घर योजना मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में है एवं इसकी प्रत्येक माह समीक्षा की जाती है। अतः सभी जिला समन्वयक सुनिश्चित करें कि उनकी बैंक शाखाओं में उक्त योजना की कोई भी पत्रावली लम्बित न रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को रिलेण्डिंग / नये केसीसी जारी करें, एमएसएमई ऋण, मुद्रा ऋण, सरकार प्रायोजित योजनाओं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान, पशुपालकों / मत्स्य पालाकें को केसीसी, ए०आई०एफ में ऋण वितरित कर ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने में सहयोग करें।
बैठक में अशोक कुशवाहा, सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ, सलन बागे, अग्रणी जिला प्रबन्धक, रंजीत कुमार, मुख्य प्रबन्धक, इंडियन बैंक, मण्डलीय कार्यालय, मीरजापुर, आनन्द कुमार पाण्डेय, जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड, जिला कृषि अधिकारी, सोनभद्र, उपायुक्त उद्योग, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, परियोजना अधिकारी डूडा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष / प्रतिनिधि एवं बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।