दिवाली से पहले सरकार का बड़ा ऐलान! अब हर महीने मिलेगा दोगुना राशन, जानें कौन हैं भाग्यशाली लोग!

भारत सरकार नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी जीवनशैली में सुधार लाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं में से अधिकांश का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद वर्ग की सहायता करना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में संघर्ष करते हैं। भारत में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो पर्याप्त भोजन जुटाने में असमर्थ हैं। इन लोगों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत राशन वितरण की व्यवस्था की है। इसी तरह, राज्य सरकारें भी अपने नागरिकों के लिए विशेष खाद्य सुरक्षा योजनाएं चलाती हैं ताकि सभी को सस्ती कीमत पर खाद्यान्न मिल सके।

झारखंड सरकार की राशन योजना

झारखंड सरकार भी राज्य के नागरिकों को रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराती है। राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, राशन कार्ड धारकों को हर महीने एक बार राशन दिया जाता है। हाल ही में, राज्य सरकार ने इस योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे कुछ कार्ड धारकों को विशेष लाभ मिलेगा। हेमंत सोरेन सरकार ने यह बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अब राज्य के हरे रंग के राशन कार्ड धारकों को महीने में एक बार नहीं, बल्कि दो बार राशन मिलेगा।

हरे रंग के राशन कार्ड धारकों को विशेष लाभ

हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के उन नागरिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिनके पास हरे रंग का राशन कार्ड है। इस बदलाव के तहत, अब हरे रंग के राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार राशन मिलेगा। सरकार ने इस निर्णय के तहत दिवाली से पहले राज्य के नागरिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है।

इस योजना के तहत:

• अक्टूबर 2023 में, 1 से 15 तारीख तक राशन कार्ड धारकों को दिसंबर 2023 का राशन दिया जाएगा।
• 16 से 31 तारीख तक उन्हें अक्टूबर 2024 का राशन दिया जाएगा।

इसी तरह, नवंबर 2023 में:

• 1 से 15 तारीख के बीच उन्हें जनवरी 2024 का राशन मिलेगा।
• 16 से 30 तारीख के बीच नवंबर 2024 का राशन दिया जाएगा।

दिसंबर 2023 के लिए:

• 1 से 15 तारीख के बीच फरवरी 2024 का राशन मिलेगा।
• 16 से 31 तारीख के बीच दिसंबर 2024 का राशन प्रदान किया जाएगा।

ग्रीन कार्ड योजना

झारखंड सरकार ने साल 2020 में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब नागरिकों को सस्ते दरों पर चावल उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर महीने एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदान किया जाता है। यह पहल गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुई है, जो बाजार से ऊंची कीमत पर अनाज खरीदने में सक्षम नहीं होते।

5 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा

झारखंड सरकार की हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड धारकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 17 लाख लोग लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा।

इस योजना के तहत झारखंड में 5 लाख नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। इससे पहले, राज्य में ग्रीन राशन कार्ड धारकों की संख्या 17 लाख थी, जिसे बढ़ाकर अब 20 लाख से 25 लाख तक किया जाएगा। यह निर्णय राज्य की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।

सरकार की ओर से अतिरिक्त मदद

झारखंड सरकार की यह पहल राज्य के गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। सरकार की इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर नागरिक को भोजन मिले, और कोई भी भूखा न सोए। राशन वितरण की यह नई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि गरीब और जरूरतमंद लोग महीने में दो बार राशन प्राप्त कर सकें, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और उनका जीवनस्तर सुधरेगा।

इस योजना से लाखों झारखंडी नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और यह राज्य की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगा। हेमंत सोरेन सरकार ने यह फैसला दिवाली से पहले लिया है ताकि गरीब नागरिकों को त्योहार के समय अतिरिक्त राहत प्रदान की जा सके।